Ayushman Bharat Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने दी आयुष्मान कार्डधारको को बड़ी राहत, कम पैसे में मिलेगा इलाज

Ayushman Bharat Yojana: उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को अब और बेहतर इलाज मिल सकेगा. जी हाँ आयुष्मान कार्डधारको को बड़ी राहत, कम पैसे में मिलेगा इलाज, दरअसल योगी सरकार आयुष्मान योजना में जांच का बजट बढ़ाने जा रही है अब एमआरआई और पैट स्कैन समेत कई महंगी जांचें भी मुफ्त संभव हो सकेंगी

अभी तक साल में रेडियोलॉजी जांच पर जहाँ लोगो को पांच हजार रुपये का शुल्क अदा करना पड़ता था, लेकिन अब इलाज के कुल पैकेज में सभी तरह की रेडियोलॉजिकल जांचों का शुल्क भी जोड़ा जाएगा.

इसके लिए केंद्र सरकार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने राज्यों को इसका प्रस्ताव भेज दिया है. शर्त यह है कि इस योजना का 40 फीसदी खर्च राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा जबकि योजना में करीब 800 तरह के पैकेज की रकम सीमा बढ़ेगी.

आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत रुपये का इलाज सरकारी और निजी अस्पताल में करा सकते हैं. योजना के तहत पंजीकृत कोई भी मरीज साल भर में पांच हजार रुपये तक की रेडियोलॉजी जांच करा पाते थे. इससे महंगी जांच कराने के लिए मरीज को अपनी जेब से खुद भुगतान करना पड़ता था. पैकेज में बीमारी के हिसाब से जांचों का शुल्‍क भी अब जोड़ दिया जाएगा. स्‍टेट हेल्‍थ एजेंसी की संगीता सिंह ने बताया कि केन्‍द्र सरकार से पत्र मिला है. जिसमें संशोधन की बात है.

जानकारी के लिए बता दें कि 1.18 करोड़ लोग आयुष्मान योजना से जुड़े हैं प्रदेश में इसमें करीब 6 करोड़ सदस्य हैं. और 05 लाख रुपये का इलाज योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्‍पतालों में फ्री में मिलता है.

इन जांचों में आ रही थी दिक्कत

जांचों के लिए पाच हजार रुपये शुल्क तय रहने से कैंसर, न्यूरो और दिल जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को दिक्कत हो रही थी. बाहर एमआरआई जांच 3500 से सात हजार, जबकि पैट स्कैन 11 से 15 हजार रुपये में होता है। सीटी स्कैन एक से डेढ़ हजार रुपये में होता है.

आयुष्मान योजना में बदलाव का ये है कारण

इस योजना के तहत 5000 का शुल्क तय था, गंभीर बीमारी से जुझ रहे लोगो के लिए दिक्कत ये थी की अगर वो बाहर एमआरआई जांच करवाते है तो उन्हें 3500 से 7000 और पैट स्कैन 11 से 15 हजार रुपये देना पड़ता था , वहीं सीटी स्कैन एक से डेढ़ हजार रुपये में होता है. जो गरीब लोगों की जेब पर भारी पड़ रही थी, इसलिए सरकार ने इस योजना में बदलाव करने का मन बनाया है.

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